बिहार

PM मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात, 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा

आगामी 21 सितम्बर यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार को एक बार फिर 14 हजार 258 करोड़ की सौगात देंगे। इसके साथ ही राज्य के 45 हजार 945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया है कि नौ राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर हैं और इनकी लागत 14 हजार 258 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित हैं। राज्य में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं।

शिलान्यास होने वाली योजनाओं में तीन महासेतु और चार सड़क परियोजना है। गांधी सेतु व विक्रमशिला सेतु के समानांतर और फुलौत में चार लेन का पुल तो आरा-मोहनियां, रजौली-बख्तियारपुर, नरेनपुर-पूर्णिया व कन्हौली-रामनगर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। परियोजनाओं के लिए लगभग जमीन अधिग्रहण हो चुका है। योजनाओं को दो-तीन सालों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। पीएमओ ने अपने बयान में कहा कि प्रस्तावित राजमार्ग राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लोगों को बेहतर संपर्क व सुविधाएं मुहैया होंगी और इससे आर्थिक विकास भी होगा। इन परियोजनाओं से पड़ोसी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ-साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी।


पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 54 हजार 700 करोड़ रुपए लागत की 75 परियोजनाएं शामिल थीं। इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 38 परियोजनाओं पर काम जारी है। शेष परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद बिहार की सभी नदियों पर पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी प्रमुख राजमार्ग चौड़े और मजबूत हो जाएंगे।

ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा की विस्तृत् जानकारी देते हुए पीएमओ ने इसे प्रतिष्ठित परियोजना बताया, जिसके तहत राज्य के सभी 45 हजार 945 गांवों को जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में ‘डिजिटल क्रांति’ आएगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन संचार विभाग, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा।

पीएमओ ने कहा कि सीएससी के बिहार भर में 34 हजार 821 केंद्र हैं और वह अपने कार्यबल का इस्तेमाल इस परियोजना में करेगा। इस परियोजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सरकारी संस्थानों में एक वाई-फाई और पांच मुफ्त कनेक्शन की सुविधा प्रदान होगी। इस परियोजना से लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

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