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बिहार में ये तीन कंपनियां 886 करोड़ रुपये का करेंगी निवेश, 1300 को मिलेगा रोजगार

बिहार में तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियां 886 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। राज्य सरकार ने आईटीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को इकाई स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दी है।  इसमें आईटीसी और भगवती फूड्स खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेंगी वहीं ब्रिटानिया बिस्किट बनाएगा। इन तीनों कंपनियों में करीब 1300 को  रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना पार्ट-2 में उद्योग-धंधों पर फोकस रखते हुए उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। खासकर नए निवेशकों को लाने पर जोर है। इस क्रम में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने आईटीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को इकाई स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दी। यह कंपनियां राज्य में 886 करोड़ का निवेश करेंगी। वहीं नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

राज्य सरकार ने बीते दिनों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव किए थे। बियाडा ने भी बीते दिनों जमीन की दरों में कटौती की थी। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी न हो पाने के कारण कई महीनों से उद्योगों के जमीन संबंधी प्रस्तावों पर फैसला नहीं हो पा रहा था। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के संकल्प के क्रम में नए उद्योग लगाने के लिए तीन कंपनियों को जमीन दी गई है। मंगलवार को हुई बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी) की बैठक में तीनों कंपनियों को जमीन देने का निर्णय लिया गया।

इंडियन टुबैको कॉरपोरेशन (आईटीसी) को चीनी निगम से हाल ही में मिली महवल, मुजफ्फरपुर की 60 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कंपनी यहां खाद्य प्रसंस्करण की बड़ी इकाई स्थापित करेगी। इसमें पहले चरण में 519 करोड़ का निवेश किया जाना है। वहीं 500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सिकंदरपुर, बिहटा में बिस्किट एवं बेकरी उत्पादन के लिए पांच एकड़ जमीन दी गई है। इसमें करीब 300 करोड़ के निवेश का दावा किया गया है। वहीं ढाई सौ से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता भी यहां खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने जा रही है। कंपनी को सिकंदरपुर, बिहटा में साढ़े सात एकड़ जमीन बियाडा ने आवंटित की है। इसमें 67 करोड़ के निवेश और 548 लोगों का नियोजन प्रस्तावित है।

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